सरकारले एक वर्षको अवधिमा ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक ऐनमा टेकेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्सार राजस्वतर्फ सो परिमाणको छुट दिइएको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार छुट दिएको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आर्थिक ऐनकै आधारमा आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत विभिन्न छुटहरू प्रदान गरेको भए पनि त्यसको आधिकारिक अभिलेख भने अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग दुवैले नराखेको पाइएको महालेखाले औंल्याएको छ।
यस वर्ष दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, विभिन्न आयोजना, सरकारी निकाय तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल छुट दिइएको छ। सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुटका सम्बन्धमा कतै उल्लेख नगर्ने तर खरिद सम्झौता भइसकेपछि ‘मास्टर लिस्ट’ मार्फत छुट दिने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसरी दिइने छुटको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सम्बन्धित आयोजनाले भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटी अत्यन्तै न्यून रहेको महालेखाले जनाएको छ।
अपारदर्शी रूपमा दिइने यस्ता महसुल छुटका कारण सरकारको समग्र राजस्व परिचालन समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
