आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेरुजुको व्यवस्थापन र फर्स्यौटको मामिलामा बागमती प्रदेश सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ भने मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर साबित भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजु प्रतिशत मुलुकका अन्य सबै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फ यस वर्ष शून्य दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र बेरुजु कायम भएको छ। यसको ठीक विपरीत मधेस प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूमा भने अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यधिक अर्थात् ३ दशमलव ७७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अन्य प्रदेशहरूको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत १ दशमलव १२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत १ दशमलव २७ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत १ दशमलव ४४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूमा १ दशमलव ५३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत २ दशमलव ०८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ।
समग्रमा बागमतीले वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याउँदै आफूलाई अब्बल साबित गर्दा मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेश भने आर्थिक पारदर्शीता र बेरुजु नियन्त्रणको सवालमा अझै पछाडि परेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
