२०६३ यताका सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगमा हालसम्म करिब ४ हजार जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
आयोगले २५ हजारभन्दा बढीले विवरण बुझाउने अनुमान गरे पनि अपेक्षाअनुसार सहभागिता नदेखिएपछि समयसीमा थप्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सेना–प्रहरीका उच्च अधिकारीलगायतले विवरण बुझाइसकेका छन् ।
तर, २०६३ यताका कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगलाई मान्यता नदिने भन्दै विवरण नबुझाउने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् भने शेरबहादुर देउवा विदेशमा रहेका कारण विवरण नबुझाएको जनाइएको छ ।
देशबाहिर रहेका व्यक्तिहरू, आवश्यक कागजात संकलनमा कठिनाइ तथा जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही सरकारी कार्यालयमा भएको आगजनीका कारण विवरण जुटाउन समस्या परेको भन्दै आयोगले केही दिन समय थप गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
वैशाखमा गठन भएको आयोगलाई २०६३/०८२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी एक वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।
