मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। बिहीबार बसेको मधेस प्रदेश सभाको बैठकबाट २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ। योसँगै सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउनका साथै विभिन्न माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
पछि सभामुख रामआशिष यादवले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विपक्षी दलले उठाएका प्रश्न एवं मागहरूको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि प्रदेश सभा बैठक पुनः शुरू भएको थियो ।
बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री भट्टराईले विनियोजन विधेयक २०८३ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
आगामी बजेटमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र बहुआयामिक गरिबी दरलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने दिशामा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले यस वर्ष गत वर्षका कमिकमजोरी नदोहोरिने गरी सरकारले आगामी वर्षकालागि सुशासन र प्रविधिमैत्री प्रशासन, मेडइन मधेस, समृद्ध मधेश, कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रादेशकि मेरुदण्डमा राखेर बजेट ल्याउने बताए ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार आगामी बजेटमा टुक्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरुमा स्रोत केन्द्रित गरिनेछ ।
स्वस्थ्य नागरिक समृद्ध प्रदेशको लक्ष्यसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्दै सून्य बेरुजुको नीतिलाई कडाईका साथ लागू गरिने जानकारी दिए ।
उनले डिजिटेक किसान नीति तय गरी डिजिटल कार्ड बनाई किसानको खातामै अनुदान रकम पठाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।
नवउद्योगी र युवाका लागि मधेस स्टार्टअप फण्डको शुरूआत गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
साथै उनले बेरोजगारहरूको संख्या यकिन गरी प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारी प्रदान गरिने सरकारको नीति रहेको बताए ।
उनका अनुसार बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियानलाई परिमार्जित गर्दै विज्ञान र प्रविधिमा छात्रालाई विशेष प्रोत्साहन छात्रवृति दिइने छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार अति विपन्न र दलितको स्वास्थ्यका लागि पूर्ण स्वास्थ्य बीमामा पहुँच पुर्याइने छ ।
मधेस प्रदेश सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
