FLASH NEWS
महामन्त्रीमा स्वच्छ र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ :प्रदीप पौडेल । कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्गनिर्देश गर्ने दुई नयाँ पुस्तक सार्वजनिक । यो महाधिवेशनले नीति र सोचमा बदलाव ल्याउनेछ : भीष्मराज आङ्देम्बे । कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गगन थापाले भने– ‘अब पार्टीको रेल अगाडि बढ्यो’ । बिर्तामोडमा फर्निचर उद्योगबाट आगलागी, पाँच घरमा क्षति । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयद्वारा ५१ करोडभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत । मुगुमा पहिरोले गुडिरहेको बोलेरो जिप पुरियो । होटल संघले नेपालले ‘होटल एक्स्पो २०२७’ आयोजना गर्ने । दशैंमा एटिएमबाटै १०० रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने । वर्षाका कारण स्थगित कांग्रेसको बन्दसत्र चार बजेपछि सुरु हुने । सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य बृद्धी, कतिमा हुदै छ कारोबार ? । नबिल एसएसई फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सका लागि आवेदन खुला ।

सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले जनप्रतिनिधिले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा जनताले विश्वास गरेर हामीलाई प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी दिएको वताउँदै उनले जनताको विश्वासमा आघात नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘जनताले विश्वास गरेर प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी दिएका छन् । जनताको विश्वासमा आघात नपुग्नेगरी काम गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

सभामुख अर्यालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूबीच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग तथा विषयवस्तुमा केन्द्रित छलफलको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने तथा संघीय संसदका समितिबाट हुने अनुगमनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सभामुख अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखलाई सन्देशपत्र हस्तान्तरण गरे । आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण सन्देश जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय