प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दुई सातादेखि ठप्प भएको छ। प्रदेशसभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रममाथिको संसदीय बहस अनिश्चित बनेको छ।
गत जेठ १५ गते प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि जेठ १८ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ भए पनि प्रारम्भिक दिनमै संशोधनकर्ता सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
तर जेठ १९ गतेको दोस्रो दिनको बैठकमा विपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संयुक्त रूपमा बैठक अवरुद्ध गरेपछि छलफल स्थगित भएको हो। त्यसयता प्रदेशसभाको कार्यसूची नियमित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशसभालाई जानकारी नदिई दुई वटा आयोगमा सदस्य नियुक्त गरिएको आरोप सरकारमाथि लगाउँदै आएका छन्। उहाँहरूका अनुसार जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा गरिएको नियुक्ति संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया विपरीत भएको हो।
प्रदेश सरकारले जेठ १२ गते महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ निवासी सञ्जीवकुमार झा र सोही नगरपालिकाकी सुजाता विमललाई जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसैगरी धनुषाको सबैला नगरपालिका–३ निवासी विमला यादवलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो।
प्रतिपक्षी दलहरूको भनाइअनुसार आयोगका सदस्य नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति रहने कानुनी व्यवस्था छ। तर सभामुखलाई जानकारी नै नदिई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उनीहरूले उक्त नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसक्दा आगामी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटसमेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। प्रतिपक्षी दलका मागप्रति सरकार र सत्तारूढ पक्षले अपेक्षित चासो नदेखाएको आरोप लागिरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल लम्बिँदै गएको छ।
विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब भुक्तानी रोकिएको विषय पनि बनेको छ। करिब १० महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
तत्कालीन संघीय सरकारको नीतिगत निर्णयअनुसार स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाइएपछि तलब भुक्तानी रोकिएको जनाइएको छ। यद्यपि अधिकांश पक्षबीच सहमति जुटिसकेको अवस्थामा पनि प्रदेशसभा सचिवालयले भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइएको छ।
गत वैशाख १२ गते प्रदेश सरकार र सत्तारूढ दलहरूबिच भएको १५ बुँदे सहमतिअनुसार आगामी बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने सहमति गरिएको थियो।
तर विपक्षी दलहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने ‘टुक्रे योजना’ पुनः समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
सरकार र विपक्षीबिच यस विषयमा दुई पटक छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन। बजेट निर्माण प्रक्रिया नजिकिँदै जाँदा यस्तो विवादले प्रदेश सरकारलाई थप दबाबमा पारेको देखिन्छ।
राजनीतिक सहमति कायम नभएसम्म मधेश प्रदेशसभाको विधायिकी प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
