सरकारले देशका २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ। सार्वजनिक हित र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यी क्षेत्रहरूमा कुनै पनि प्रकारको बन्द वा हडतालमा रोक लगाइएको हो।
सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो निर्णय लिएको हो।
सरकारी सूचना अनुसार डाँक, तार वा टेलिफोन सेवाका साथै जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा हडताल निषेध गरिएको छ। यस्तै प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना र सञ्चार सेवामा पनि अवरोध गर्न पाइने छैन।
यसका साथै खानेपानी वितरण, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, अस्पताल तथा स्वास्थ्य क्षेत्र र औषधी उत्पादन तथा बिक्री वितरण जस्ता संवेदनशील सेवाहरूमा पनि हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, विद्युत् आपूर्ति र दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ। यस्ता क्षेत्रमा हडताल गर्दा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कडाइ गरिएको हो।
त्यस्तै राहदानी विभाग लगायतका नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालय र क्षेत्रहरूमा पनि कुनै पनि बहानामा हडताल वा कामकाज ठप्प पार्न नपाइने गरी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
