अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा भएका भनिएका त्रुटि र करका दर परिवर्तनका विषयमा कुनै पनि छानबिनको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मानवीय र प्राविधिक त्रुटिलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे ।
छानबिन समितिको मागका बारेमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले भने, ‘यदि कसैलाई नियतमा शङ्का छ भने छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्दा हुन्छ, म त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गर्छु । मन्त्रालय र भन्सारको छविका लागि पनि यो आवश्यक हुन सक्छ।’
मन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गतेको बजेटका लागि कर्मचारी साथीहरू अघिल्लो रात नसुती बिहान ४–५ बजेसम्म अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दा साना प्राविधिक त्रुटिहरू हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले गत वर्ष ७३ वटा दरहरू परिवर्तन गरिएको स्मरण गराउँदै यसपालि भन्सारतर्फ एउटा मात्र दर र सुनको दरमा केही हेरफेर भएको स्पष्ट पारे ।
विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करका बारेमा मन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न ५० लाखसम्मको गाडीलाई विलासी नमानिएको बताए । सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको विषयमा पनि उनले स्पष्ट पारे बजेट आउनुअघि गाडीहरू भन्सार पास हुने प्रक्रियालाई व्यापारिक जोखिम भन्दै यसमा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुने उनले दाबी गरे।
बजेटका १६ पाना गायब भएको वा परिवर्तन गरिएको भनिएको विषयलाई फर्म्याटिङको प्राविधिक समस्या भएको बताए । कोलमको चौडाइमा १–२ मिलिमिटरको हेरफेरले पेज सङ्ख्या तलमाथि भएको तर विषयवस्तु (कन्टेन्ट) मा कुनै फेरबदल नभएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वाग्लेले साना टाइपिङ मिस्टेकमा अल्झिनु भन्दा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका अर्बौँका बेरुजु र भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरूमा सक्रिय हुन आग्रह गरे। ‘अरबौँको बेरुजु र विसङ्गतिमाथि यो समिति सक्रिय भइदियो भने त्यसले देशलाई बढी हित गर्नेछ,’ उनले भने।
आफू अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वका नाताले कर्मचारीहरूबाट भएका त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी लिने र जुनसुकै प्रश्नको उत्तर दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
