सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमालाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । अध्यादेश मार्फत बीमा ऐन, २०७९ संशोधन गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाः सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ,’ ऐनमा दफा ७२(क) थप गर्दै भनिएको छ ।
हाल ठेकेदार कम्पनीले ‘कन्ट्राक्टर अल रिक्स इन्स्योरेन्स’ पोलिसीमार्फत बीमा गर्दै आएका छन् । त्यसलाई अब अनिवार्य गर्न लागिएको हो । अब बीमा नियमावली यस सम्बन्ध थप स्पष्ट नीति ल्याउने बीमा प्राधिकरणले बताएको छ ।
यस्तै, अब बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सहसचिव पनि सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सहित अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सह सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी जीवन र निर्जीवन बीमा विज्ञ पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । अब त्यसमा थप भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सह सचिव पनि सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
