अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएका छन् ।
हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयकले २०१३ सालदेखिका अर्थ सम्बन्धी एक भन्दा धेरै ऐनमा संशोधन गर्दैछ ।
प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्न तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा संशोधन गर्ने गरी विधेयक आएको हो ।
डा. वाग्लेका अनुसार नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका तथा वर्तमान संघीय शासन संरचनाको सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका कानुनी तथा संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्न लागिएको हो । साथै, कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने तथा कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको पनि उनले बताएका छन् ।
‘कानुनी जटिलता तथा दोहोरपना हटाई कानुन कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या, अस्पष्ट प्रावधान तथा समयानुकुल सुधारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न आवश्यक भएको’ डा. वाग्लेले विधेयकमै लेखेका छन् ।
