नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
भारतीय सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने कार्य व्यापार सन्धिका प्रावधानविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै डि जे ल एशोसियटसँग आबद्ध अधिवक्ता आमितेश पंडित , अधिवक्ता आकाश महतो , सुयोग्य सिंह, प्रशान्त बिक्रम शाहलगायतले रिट दायर गरेका थिए।
वैशाख १४ गते दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको थियो। सरकार पक्षसँगको पनि कुरा सुनेपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागका नाममा आदेश अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल रोक लगाउन भनेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै सीमानाकामा कडाइ गरिएको थियो। सिमानामा सुरक्षाकर्मीले सामान खोसेका फोटो भिडिओ सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। तर पनि सरकार पछि हटेको थिएन।
स्थानिय सीमा जाेडिएका शहरहरूकाे दैनिकीमा नै यसले प्रभाव पार्नुका साथै स्थानिय उपभाेक्ता सरकारसँग आक्रोशित बनेका थिए ।
