सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेका नयाँ कर व्यवस्था शुक्रबार (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा आउने छन्। नयाँ आर्थिक ऐन लागू भएसँगै सेयर र घरजग्गा कारोबारमा पूँजीगत लाभकर बढेको छ भने व्यक्तिगत आयकरका दर घटाइएका छन्।

सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई विशेष कर सहुलियत, निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ‘समता शुल्क’, सुन–चाँदीमा नयाँ शुल्क तथा सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चलाई कर प्रयोजनमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

सरकारले राजस्व प्रणालीलाई सरल, करदातामैत्री र लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित कर संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरेको हो। केही व्यवस्थाले मध्यमवर्गीय करदातालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ भने केही नयाँ करका कारण बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

सेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभकर बढ्यो

अब एक वर्षभन्दा कम अवधिमा खरिद–बिक्री गरिएको सूचीकृत सेयरबाट प्राप्त नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म धारण गरेर बिक्री गरिएको सेयरमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्नेछ। यसअघि यो दर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थियो। सरकारले दुवै दरमा २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको हो।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट उठाइने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाइने घोषणा गरेका थिए। तर आर्थिक ऐनमा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कानुनी व्याख्याको विषय बनेको छ।

घरजग्गा बिक्रीमा पनि बढ्यो पूँजीगत लाभकर, ५ वर्षभन्दा पुरानो सम्पत्तिमा अब ७.५ प्रतिशत

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर वृद्धि गरेको छ। आगामी नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्रीबाट भएको नाफामा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सम्पत्तिको बिक्रीमा ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएको थियो।

त्यस्तै पाँच वर्षभन्दा कम समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। सरकारले घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको कारोबारबाट हुने लाभमा करको योगदान बढाउने उद्देश्यले पूँजीगत लाभकरका दर परिवर्तन गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाले छोटो अवधिमा घरजग्गा किनबेच गरी नाफा कमाउने कारोबारलाई बढी करको दायरामा ल्याउनेछ भने लामो अवधिसम्म स्वामित्व कायम भएका सम्पत्तिमा तुलनात्मक रूपमा कम दर कायम गरिएको छ।

व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा ६ लाख रुपैयाँ थियो।

नयाँ कर संरचनाअनुसार–

१० लाख रुपैयाँसम्म – १ प्रतिशत
१० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म – १० प्रतिशत
१५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म – २० प्रतिशत
२५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म – २७ प्रतिशत
४० लाख रुपैयाँभन्दा माथि – २९ प्रतिशत

यसअघि अधिकतम व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशतसम्म पुग्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय समूहका करदातालाई उल्लेख्य राहत पुग्ने सरकारको दाबी छ।

आईटी क्षेत्रलाई विशेष कर सहुलियत

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आईटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था लागू गरेको छ।

त्यस्तै, कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई दिने स्वेट सेयरलाई करयोग्य आय गणना गर्दा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले स्टार्टअप र प्रविधि उद्योगलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सीएसआर खर्च अब कर प्रयोजनमा मान्य

व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर अन्तर्गत गरिने खर्चलाई अब कर प्रयोजनका लागि खर्चको रूपमा गणना गर्न पाइने भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आयको १ प्रतिशतसम्मको सीएसआर खर्च करयोग्य खर्चमा समावेश गर्न सकिनेछ। यसअघि कर प्रशासनले यस्तो खर्चलाई मान्यता दिँदैनथ्यो।

सुन-चाँदीमा नयाँ शुल्क

सुन तथा सुनका गहनामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क हटाइएको छ। यसको सट्टा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ लागू भएको छ। यो शुल्क सुनका साथै चाँदी र चाँदीका गहनामा पनि लागू हुनेछ।

यसअघि अन्तिम उपभोक्तालाई सुन तथा सुनका गहना बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्दै आएको थियो। सरकारले उक्त शुल्क हटाउँदै त्यसको सट्टा ०.५ प्रतिशत शीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरेको हो।

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३–३ प्रतिशत समता शुल्क लागू

सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवामा नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थी तथा सेवाग्राहीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थप गर्नुपर्नेछ।

शैक्षिक संस्थाबाट लिइने शिक्षण शुल्क, सेवा शुल्कलगायतका बिलमा अब शिक्षा समता शुल्क छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रका सबै शैक्षिक संस्थाले आफ्नो बिलिङ प्रणालीमा समेत आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार र समतामूलक विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो शुल्क व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

यसैगरी निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट लिइने सेवामा पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ। नयाँ व्यवस्थापछि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार, परीक्षण तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा लिँदा सेवाशुल्कको ३ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा सेवाग्राहीको बिलमा थपिनेछ।

स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाले पनि आफ्नो बिलिङ प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तथा सेवामा समता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य समता शुल्कको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

चन्दा र उपहार खर्चको सीमा बढ्यो

कर छुट पाउने संस्थालाई दिइने चन्दा तथा उपहार खर्च अब ३ लाख रुपैयाँ वा समायोजित करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकमसम्म खर्चमा गणना गर्न पाइनेछ। यसअघि यस्तो सीमा १ लाख रुपैयाँ मात्र थियो।

हायर पर्चेज कम्पनीलाई पनि राहत

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनीलाई सरकारले कर प्रयोजनमा राहत दिएको छ। हायर पर्चेज कम्पनीले ऋण रकमको ५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्चका रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्।

यसअघि हायर पर्चेज कारोबार गर्ने संस्थाले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई कर प्रयोजनमा खर्चका रूपमा समायोजन गर्न स्पष्ट व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्थाले यस्ता संस्थाको करयोग्य आम्दानी गणनामा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्ति खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। कर्जा प्रवाहसँगै सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याइने रकमलाई खर्चका रूपमा मान्यता दिँदा कम्पनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने देखिएको छ।

बैंकिङ कारोबारमा कर कार्यालयको पहुँच विस्तार

आर्थिक ऐनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई विद्युतीय माध्यमबाट करदाता तथा सम्बन्धित पक्षको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिएको छ।

यस व्यवस्थापछि विभागले आवश्यक परे बैंकिङ तथा अन्य वित्तीय कारोबारसम्बन्धी सूचना सम्बन्धित निकायबाट प्रत्यक्ष प्राप्त गर्न सक्नेछ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भएका यी कर व्यवस्थाले एकातर्फ लगानी, सूचना प्रविधि र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ करको दायरा विस्तार र राजस्व संकलनलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।