शुक्रबार साउन १ गते नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएपछि सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर तथा शुल्क लागू गर्दैछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो र उच्चस्तरीय होटल–रिसोर्टसम्म सात क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिँदैछ ।
कारको दायर बढेपछि यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्म पर्ने देखिएको छ। सरकारको यो व्यवस्थाले राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखे पनि दैनिक उपभोगका सेवा महँगिने भएकाले उपभोक्ताको खर्च बढ्ने निश्चित छ। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा कर थपिनुले यसको प्रभाव मध्यमवर्गीय परिवारमा बढी पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै आर्थिक स्रोत सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यी नयाँ कर लागू गरेको जनाएको छ। तर करको दायरा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवासम्म विस्तार हुँदा यसको भार अन्ततः आम नागरिकमाथि नै पर्ने देखिन्छ।
साउन १ देखि निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत कर थप हुनेछ। अब अभिभावकले तिर्नुपर्ने शुल्क स्वतः बढ्नेछ।
यस्तै निजी अस्पतालमा उपचार महँगिने छ । निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बिरामीले तिर्ने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
यसैगरी सुन-चाँदी खरिदमा थप ०.५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । सुन, चाँदी तथा तिनका गहना खरिद गर्दा लाग्ने करमा ०.५ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ।
यसैगरी क्यासिनोको रोयल्टी दोब्बर हुनेछ । क्यासिनो सञ्चालकले हाल वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएकोमा अबदेखि यो रकम बढेर ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यसले क्यासिनो उद्योगको सञ्चालन लागत बढाउने भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणभन्दा क्यासिनो व्यवसायमा सीमित रहने अपेक्षा गरिएको छ।
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा पनि ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले थप ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
यसको असर विशेषगरी शहरी क्षेत्रका अधिकांश घरपरिवार, व्यवसाय तथा उद्योगमा पर्नेछ। कम विद्युत् प्रयोग गर्ने परिवार भने यसबाट प्रभावित नहुन सक्छन्।
राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बढेको छ । यसको प्रभाव अन्ततः यात्रुले तिर्ने भाडामा पर्न सक्ने सम्भावना छ भने चालकको आम्दानीमा पनि असर पर्ने वा कम्पनीले शुल्क समायोजन गर्ने विकल्प रोज्न सक्छन्।
पाँचतारे होटल, रिसोर्ट र विदेशी मदिरा महँगिने छ । पाँचतारे तथा उच्चस्तरीय होटल, लक्जरी रिसोर्ट र विदेशी मदिरामा २ प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ।
यो शुल्कले मुख्यतः उच्च आय भएका उपभोक्ता, पर्यटक तथा आतिथ्य उद्योगलाई असर गर्ने भए पनि पर्यटन व्यवसायले लागत बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
