१६ साउन, काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गरिरहेका सबै आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम आजैदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने भएको छ।
नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्रीको साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच साउन १५ गते अर्थ मन्त्रालयको सुवर्णहलमा भएको छलफलपछि पाँचबुँदे सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गरिनेछ।
त्यस्तै समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनःस्थापनाका लागि पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकनलगायत विषयमा कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिने सहमति भएको छ।
सहमतिमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कानूनविपरीतका गतिविधि गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
सहमतिको पाँचौं बुँदामा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गरिरहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम साउन १५ गतेदेखि नै पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका पदाधिकारी तथा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
