गोरखामा केही दिनयता खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, वितरण र बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाइ गरेको छ।
जिल्लाभित्रका सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलपछि उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विभिन्न निर्णय गरिएको छ। साथै, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा बसेको बैठकले आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सम्बन्धित कार्यालय, नियामक निकाय, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ तथा ग्यास व्यवसायीबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने निर्णय भएको छ। जिल्लावासीलाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगरी संयमित उपभोग गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
गोरखामा पछिल्लो एक सातादेखि खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको र उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्न नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो। मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु र उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर सञ्चय गर्दा अभाव देखिएको उहाँको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डिलरहरूले मागअनुसार उपलब्ध ग्यास समयमै ल्याई अभिलेख राखेर नियमित र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने जनाएको छ। वितरण प्रक्रियामा दोहोरोपन हुन नदिन विशेष ध्यान दिनसमेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
ग्यास वितरण प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयहरूले ग्यास उद्योगसँग समन्वय गरी मागअनुसार आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ।
जिल्लामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने तथा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमन गरिने प्रशासनले जनाएको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
