३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकारसँग भएको ७ बुँदे सहमति सकारात्मक भएको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले जनाएको छ । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नविनले सहमति सकारात्मक भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दासम्म ढुक्क हुननसक्ने अवस्था रहेको धारणा राखे । अध्यक्ष नविनले उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानविन समिति मार्फत लुघुवित्त तथा सम्पूर्ण वित्तीय पीडितहरुलाई न्याय दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । नविनले नेपालका राजनीतिक दलहरु पीडितहरुप्रति जीम्मेवार नहुँदा मात्रै नभएर त्यसमा चलखेल गर्दा वित्तीय समस्याले विकराल रुप लिएको समेत आरोप लगाए ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले सरकारसँग साउन २८ गते भएको ७ बुँदे सम्झौता न्यायका लागि सकारात्मक सहमति भएको जनाए । सेन्चुरीले सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरे ।
सहमाति कार्यान्वयन नहुनजेल सडक नछाड्ने पनि बताउँदै भने, ‘विगतमा पनि यस्ता सहमतिहरु धेरैपटक भएको तर कार्यान्वयन नभएकोलो यसमा पनि संका गर्ने ठाउँछ, आशा छ यो पटक त्यस्तो हुनेछैन,’ सेन्चुरीले भने ।
इन्चार्ज सुरेश घिमिरेले देशभरका ६० लाख पीडितहरु एकजुट भएर आन्दोलनलाई पश्चगमन, दक्षिणपन्थी र अवसरवादी समुहविरुद्ध लड्नुपर्ने धारणा राखे ।
महासचिव दामोदर ढकालले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे थप सशक्त पर्ने बताउँदै भने, ‘यो वर्गिय मुद्धा भएकोले आन्दोलन स्थगन मात्रै गरेको हो अन्त्य गरेको हैन ।’
सचिव होम बहादुर खड्काले ५ वर्षदेखि चलिरहेको निरन्तर आन्दोलनमाथि घात गर्ने कसैलाई नछाड्ने चेतावनी दिए ।
