FLASH NEWS
महामन्त्रीमा स्वच्छ र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ :प्रदीप पौडेल । कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्गनिर्देश गर्ने दुई नयाँ पुस्तक सार्वजनिक । यो महाधिवेशनले नीति र सोचमा बदलाव ल्याउनेछ : भीष्मराज आङ्देम्बे । कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गगन थापाले भने– ‘अब पार्टीको रेल अगाडि बढ्यो’ । बिर्तामोडमा फर्निचर उद्योगबाट आगलागी, पाँच घरमा क्षति । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयद्वारा ५१ करोडभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत । मुगुमा पहिरोले गुडिरहेको बोलेरो जिप पुरियो । होटल संघले नेपालले ‘होटल एक्स्पो २०२७’ आयोजना गर्ने । दशैंमा एटिएमबाटै १०० रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने । वर्षाका कारण स्थगित कांग्रेसको बन्दसत्र चार बजेपछि सुरु हुने । सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य बृद्धी, कतिमा हुदै छ कारोबार ? । नबिल एसएसई फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सका लागि आवेदन खुला ।

नेपाल र चीनबिचको परियोजना सम्बन्धी सहजीकरण संयन्त्रको तेस्रो बैठक आगामी जुन २०२६ मा नेपालमा बस्ने भएको छ ।

सन् २०१८ जुन २१ मा दुई देशबीच सम्पन्न ‘नेपाल–चीन सहकार्य कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सहजीकरण संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारीपत्र’ अनुसार यो बैठक बस्न लागेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले गर्नेछन् भने चिनियाँ पक्षबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले सह–अध्यक्षता गर्नेछन् । बैठकमा चीन सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाहरूको प्रगतिको समीक्षा गरिनुका साथै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा ठोस छलफल हुने बताइएको छ ।

यसैबिच, दक्षिण–पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा बन्धक बनाइएका नेपालीहरूको उद्धार कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । थाइल्याण्ड र म्यानमारस्थित नेपाली नियोगहरू तथा स्थानीय सरकारी निकायहरूको बलियो समन्वयमा पछिल्लो दुई हप्तामा थप ७१ जना नेपालीको उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काइएको छ । यसअघि ६१६ जनाको उद्धार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म उद्धार गरिएका कुल संख्यामध्ये कम्बोडियाबाट ५६२ जना, म्यानमारबाट १११ जना, लाओसबाट ८ जना र थाइल्याण्डबाट ६ जना रहेका छन् ।

मन्त्रालयले सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीबारे पनि जानकारी गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे कार्यसूचीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा २४ वटा बुँदा रहेका थिए । जसमध्ये हालसम्म ११ वटा बुँदा पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी १३ वटा बुँदाहरू चालू अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय