सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार आगामी बजेटको आकार करिब २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने तथा विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण भइरहेको बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले यसपटक सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने विषय पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको जनाएको छ । पछिल्लो समय बढ्दो महँगी र कर्मचारीबाट बढेको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजनबारे छलफल भइरहेको भए पनि वृद्धि दर भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
यसैबीच, कर संरचनामा समेत केही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना–मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर नीतिमा सुधारको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजारमा माग घट्दै गएको, लगानी सुस्ताएको तथा आर्थिक गतिविधि कमजोर बनेको भन्दै राहत र प्रोत्साहनमुखी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण तथा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा समेटिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारबाट सर्वसाधारणले पनि उच्च अपेक्षा गरेका छन्। रोजगारी विस्तार, महँगी नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, विकास आयोजनाको गति र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई नागरिकले प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा हेरेका छन्।
राजस्व संकलनमा देखिएको दबाब, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र जनअपेक्षा बढिरहेका बेला सार्वजनिक हुन लागेको यस वर्षको बजेटलाई सरकारको आगामी आर्थिक दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।
