नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाएको छ ।
महासंघले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । बिहीबार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन तथा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग अहिले इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको तथा सरकारी पूँजीगत खर्चको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत खर्च हुने भएकाले यसको संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पारिरहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघकाअनुसार पछिल्लो समय इन्धन, बिटुमिन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
मध्यपूर्वमा युद्ध शुरु हुनुअघि फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिव १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न नेपाल सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो महासंघले दोहोर्याएको छ ।
महासंघले छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन दिइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई त्यसबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ । यदि तत्काल मूल्य समायोजन नगरिए देशभर सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएअनुसार अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न र कुनैपनि हालतमा मूल्य समायोजन ‘फ्रिज’ नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ ।
