प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि उक्त विधेयक अर्थ समितिमा पठाएको थियो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकमाथि खुला र विधिसम्मत छलफलमार्फत आवश्यक निर्णयमा पुग्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अनुभवका आधारमा केही सुझाव प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिमा सदस्य संख्या पाँच, सात वा नौ जना राख्ने विषयमा समितिले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
उनले डेपुटी गभर्नरको संख्या तथा उनीहरूलाई बाहिरबाट नियुक्त गर्ने विषयमा समेत केही संशोधन प्रस्ताव परेकाले त्यसबारे समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे । सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक रूपमा ठूलो मतभेद नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै विषयलाई स्वच्छ र स्वस्थ छलफलमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘यसको अनुभवको आधारमा गभर्नर साहेबले केही कुराहरू राख्नुभएको छ, यसलाई टुङ्ग्याउने काम माननीयज्यूहरूकै हो, एज ल मेकर्ज। यो खुला रूपमा छलफल गरेर नौ जना राख्ने कि, सात जना राख्ने कि, पाँच जना राख्ने कि, जस्ता विषयहरू चाहिँ हामीले यसमा धेरै रिजिड हुन चाहेनौँ, छलफल गरौँ। दुइटा डेपुटी गभर्नर, केही संशोधनहरू परेका छन्, अलि बढी नै राख्ने हो कि, डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट पनि ल्याउने हो कि भन्ने कुराहरू जस्ता चाहिँ यो छलफलबाटै टुङ्ग्याऔँ यसलाई। एकदम विधिसम्मत, हैन, स्वच्छ स्वस्थ छलफलमार्फत नै टुङ्ग्याऔँ । अरू त्यस्तो एकदम सैद्धान्तिक र इभन व्यावहारिक विमतिहरू यहाँ छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसद सुशील खड्काले उठाएको फिल्ड भ्रमण भत्तासम्बन्धी विषयमा सरकार नकारात्मक नरहेको पनि स्पष्ट पारे । समयानुकूल र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस्ता सुविधा समायोजन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘अर्को विषय माननीय सुशील खड्काले उठाउनुभएको, अब यो हामी तलब वृद्धि त्यहाँबाट चाहिँ हरेक सांसदको स्वकीय सचिवदेखि लिएर सबै कुरामा हामी उदार नै बनि रहेका छौँ। जुन फिल्ड भिजिटहरूको हुँदाखेरिको भत्ता जस्ता कुराहरू छन्, त्यसलाई विधि पुर्याएर समायानुकूल बनाउनमा हामी नकारात्मक छैनौँ ।’
