FLASH NEWS
महामन्त्रीमा स्वच्छ र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ :प्रदीप पौडेल । कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्गनिर्देश गर्ने दुई नयाँ पुस्तक सार्वजनिक । यो महाधिवेशनले नीति र सोचमा बदलाव ल्याउनेछ : भीष्मराज आङ्देम्बे । कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गगन थापाले भने– ‘अब पार्टीको रेल अगाडि बढ्यो’ । बिर्तामोडमा फर्निचर उद्योगबाट आगलागी, पाँच घरमा क्षति । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयद्वारा ५१ करोडभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत । मुगुमा पहिरोले गुडिरहेको बोलेरो जिप पुरियो । होटल संघले नेपालले ‘होटल एक्स्पो २०२७’ आयोजना गर्ने । दशैंमा एटिएमबाटै १०० रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने । वर्षाका कारण स्थगित कांग्रेसको बन्दसत्र चार बजेपछि सुरु हुने । सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य बृद्धी, कतिमा हुदै छ कारोबार ? । नबिल एसएसई फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सका लागि आवेदन खुला ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किरण थापामगर आज बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् र दिउँसो ५ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तयारी छ । एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ सांसदको समर्थनमा सरकार गठन गर्न लागेका थापामगरले शपथलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेछन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि आज अपराह्न थापामगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको शपथलगत्तै प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

नयाँ सरकारले बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठ कायम गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति पनि जुटिसकेको बताइएको छ। प्रारम्भिक सहमतिअनुसार नेकपाका सांसद सरल सहयात्रीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाउने तयारी छ।

 

त्यस्तै, सरकार गठनमा समर्थन गरेको राप्रपाबाट तीन जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ। राप्रपालाई तीन मन्त्रालय दिने विषयमा सत्ता साझेदारीको सहमति भएको बताइएको छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख देवकोटाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि थापामगरले एमाले, नेकपा र राप्रपाका सांसदको समर्थनसहित सरकार गठनको दाबी पेस गरेका हुन्।

थापामगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै बागमतीमा नयाँ सत्ता समीकरण औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ सरकारले मन्त्रालयको पुनर्संरचना, सत्ता साझेदार दलबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट र प्रदेश सरकार सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय