काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र दिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले असार ३२ गते सजाय निर्धारणसम्बन्धी संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै पौडेलसहित अर्का प्रतिवादी दीपक आनन्दलाई सजाय तोकेको हो।
अदालतले २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय रुपैयाँ) घुस लिनदिन सहमति भएको पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण रहेको ठहर गरेको छ। यद्यपि उक्त घुस रकम बरामद भएको वा कुनै स्थान वा बैंक खातामा जम्मा भएको तथ्य वस्तुगत रूपमा पुष्टि हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलाअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सुनिल पौडेल र दीपक आनन्दको हकमा ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। दुवै जनालाई बिगो बराबरको आधा रकम अर्थात् १ करोड ५४ लाख २५ हजार २ सय रुपैयाँ जरिवाना र ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।
सुनिल पौडेल भ्रष्टाचार भएको समयमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेको भन्दै अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप ६ महिना कैद सजाय थप गरेको हो। यससँगै पौडेलको कुल कैद सजाय ८ वर्ष ६ महिना पुगेको छ।
त्यस्तै अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १७(३) अनुसार प्रतिवादीहरूबाट ६ लाख १७ हजार ८ रुपैयाँ असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतले यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा पौडेल र आनन्दलाई दोषी ठहर गरेको थियो। बुधबारको फैसलाबाट उनीहरूको कैद, जरिवाना र बिगोसम्बन्धी सजाय निर्धारण गरिएको हो।
