काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ।

समितिले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमिहीनहरूलाई ३५ दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको हो। लगत संकलनको दोस्रो पटकको सूचना प्रकाशन भइसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा भने यो सूचनालाई नै अन्तिम पटकको मौका मानिने समितिले प्रष्ट पारेको छ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न तोकिएका जिल्ला तथा स्थानीय तहका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरू समेटिनेछन्।

जग्गा प्राप्त गर्न इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूले समितिले तोकेको ढाँचा बमोजिमको आवेदन फारम भरी आ-आफ्नो स्थानीय तहको वडामा खटिएका लगत संकलकहरू मार्फत पेस गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयसीमा भित्र आवेदन नदिनेहरूका लागि पुनः अवसर प्राप्त नहुने हुनाले समयमै प्रक्रिया पुर्‍याएर फारम बुझाउन समितिले विशेष अनुरोध गरेको छ ।