उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सक्कली बिल लिन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।
कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन र व्यावसायिक कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्न ल्याइएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत अब सरकारी मापदण्ड पूरा गर्ने उपभोक्ताहरूले दैनिक र पाक्षिक रूपमा ठुलो नगद राशि उपहार स्वरूप प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
कार्यविधि अनुसार, नेपालभित्र आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको बिल लिने उपभोक्ताहरू यस उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् ।
डिजिटल भुक्तानी (विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक) मार्फत गरिएको खरिदको विवरण प्रणालीमा स्वतः समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ भने, नगद कारोबारको हकमा उपभोक्ताले विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, प्यान नम्बर र रकम सहितको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस योजनाको मुख्य आकर्षण उपहार राशि रहेको छ । कार्यविधि अनुसार दैनिक रूपमा गोलाप्रथा मार्फत छानिने एक जना विजेताले १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । त्यसै गरी, हरेक महिनाको १ गते र १६ गते गरी महिनामा दुई पटक पाक्षिक बम्पर उपहारको घोषणा गरिनेछ, जसमा विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यद्यपि, आयकर ऐन अनुसार यस्तो आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर मात्र बाँकी रकम विजेतालाई प्रदान गरिनेछ ।
सबै प्रकारका बिलहरू भने यस योजनामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कार्यविधिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थानका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत, सवारी साधन तथा ढुवानी सेवा र हवाई टिकटका बिलहरूलाई यस कार्यक्रममा समावेश नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिलहरू पनि मान्य हुने छैनन् ।
विजेता उपभोक्ताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । उपहार दाबी गर्नका लागि विजेताले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, आफ्नो परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरण सहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
यदि तोकिएको समयभित्र उपहार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारको यस कदमले बजारमा हुने अनधिकृत कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास हुने विश्वास लिइएको छ ।
