लघुवित्तपीडितहरूले सामूहिक आमरण अनशन तेस्रो पनि जारी राखेका छन् । विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै साउन १२ देखि काठमाडौंको माइतीघरमा अनशनमा बसेका पीडितहरुले बिहीबार पनि अनशनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम लघुवित्त पीडितका तीन बुँदे असहमतिसहित प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी आचारसंहितामा आधारित वित्तीय प्रणाली लागू गर्न, गरिब, सुकुम्बासी, मजदुर र किसानलाई बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउन, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा काम र दाम उपलब्ध गराउन र निजी तथा वित्तीय संस्थाहरुको अन्त्य गरी समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका छन् ।

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन र अनशनलाई निरन्तरता दिने लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले जनाएको छ । समितिको नेतृत्वमा पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।