स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको बाँकी सम्पूर्ण वक्यौता आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बीमा प्रणालीमा सुधार र दिगोपनका लागि मन्त्रालयले चालेका कदमबारे जानकारी गराएका छन्। सचिव देवकोटाकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमावापत करिब २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ। मन्त्रालयले १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै राफसाफ गर्ने उनले बताए। ‘गत वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सकारात्मक वर्ष रह्यो। करिव २४–२५ अर्ब दाबी भुक्तानी गरिएको छ भने हाल करिब १५ अर्ब बजेट उपलब्ध छ,’ डा. देवकोटाले भने, ‘अघिल्लो वर्षको करिब १०–१२ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेकोमा रुजु सम्पन्न भएपछि भदौभित्र सबै बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।’
बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै सचिव देवकोटाले हाल निजी अस्पतालतर्फको भुक्तानीलाई नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए। कुल सेवाग्राहीमध्ये ७ प्रतिशत मात्र निजी अस्पताल जाने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरी ती सेवाग्राहीलाई पनि सरकारी क्षेत्रमै आकर्षित गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ।
‘बीमा सुधारका क्रममा निजी अस्पतालमा जाने बीमा खर्च र सेवा अस्थायी रूपमा सिमित गरिएको छ। हाल बिमाबाट निजी अस्पतालमा जाने सेवाग्राही करिब ७ प्रतिशत मात्र भए पनि त्यहाँ कुल बीमा खर्चको करिब एक चौथाइ खर्च हुने गरेको छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयकाअनुसार विगतमा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको बीमा खर्च हाल घटेर करिब ८८ करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ।
बीमा प्रिमियम र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सदुपयोग गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। हाल ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र बीमामा आवद्ध रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकबाटै प्रिमियम कट्टी हुनेगरी अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ।
‘हाल करिब ५५ प्रतिशत घरपरिवार मात्र कार्यक्रममा आबद्ध छन्। सरकारी कर्मचारीलगायत सबैका लागि बीमा सहभागिता अनिवार्य गर्ने, गरिब तथा विपन्न नागरिकको प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ देवकोटाले भने।
यसबाट वार्षिक थप दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने र कोष मजबुत हुने सचिव देवकोटाको भनाइ छ। साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरूसँग समन्वय गरी दोहोरो सुविधा रोक्ने योजना पनि अघि सारिएको उनले बताए।
सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र होलबडी चेकअपलाई स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालमार्फत निःशुल्क गर्ने योजना रहेको बताए।
देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित कर कानुनले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बताए। सचिव देवकोटाकाअनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्र कर लगाइएको छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।
विद्यमान ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट हुने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
सचिव देवकोटाले देशमा क्यान्सर उपचारको अवस्था र पूर्वाधारको अभावबारे पनि चर्चा गर्दै हाल सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा मात्र विशिष्टीकृत अस्पताल रहेका छन्। यसबाहेक वीर, कान्ति, पाटन र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका केही अस्पतालमा मात्र क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ।
