काठमाडौं, भदौ १ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अघि सारेका १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच सहमति भएको छ।

सोमबार श्रममन्त्री, सचिव तथा संघका अध्यक्षसहित पदाधिकारीबीच भएको वार्तामा मागहरू ४५ दिनभित्र सम्बोधनका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको संघका महासचिव हरि डाँगीले जानकारी दिए।

सहमति भएसँगै संघले भदौ १ गतेदेखि गर्ने भनिएको श्रमिक पठाउने कार्य बन्दसहित सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। व्यवसायीहरूले अब भोलिदेखि नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्नेछन्।

व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण, विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लगायत १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश माग नीतिगत तथा वैदेशिक रोजगार ऐन-नियमावली संशोधनसँग सम्बन्धित छन्। व्यवसायीले आवश्यक प्रमाणसहित विभागमा विषय पेश गर्न सक्ने र विभागबाट समाधान नभए मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने सहमति पनि भएको छ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।