७ भदौ, काठमाडौं । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनामा न्यायको माग गर्दै स्वतन्त्र नागरिक समूहले आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन तथा घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले हातमा विभिन्न मागसहितका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजीसमेत गरेका थिए।
यसैबीच, गरिमा चौधरीमाथि भएको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ सुरु भएको छलफल राति १ बजेसम्म चलेपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको हो। छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सरकारका प्रतिनिधि तथा गरिमा चौधरीका अभिभावक सहभागी थिए।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिने भएको छ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ। पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले भने सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने र गरिमा चौधरीको परिवारले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
