४ असोज, काठमाडौं । सुत्केरी विदा ६ महिना पुर्याउनुपर्छ भनेर संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले गिट्टी कुट्ने आमादेखि सरकारी जागिरेसम्म लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व अधिकार सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा प्रस्तावक सांसद सीता (उर्मिला) थपलियाले यो प्रस्ताव सबै सुत्केरी आमालाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताइन् ।
संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न उनले आग्रह गरिन् ।
आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रस्ताव भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन उनले आग्रह गरिन् ।
‘यो सुरुवात भएको छ, यसका अव्यवहारिक पाटाहरुमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ, सांसद थपलियाले भनिन्, ‘कुनै हचुवाको भरमा यो प्रस्ताव ल्याइएको होइन, यसमा लामो समयदेखि बहस र अनुसन्धान भइरहेकै विषय हो, संसदले यसलाई कानुनीरुप दिनुपर्छ ।’
उक्त प्रस्तावका समर्थक सांसद सरस्वती लामाले ६ महिनाको प्रयासपछि प्रस्ताव ससदमा दर्ता भएको जानकारी दिइन् । उनले उक्त प्रस्तावको पक्षमा सबै सांसद रहेको र यसले छिट्टै कानुनको रुप लिने बताइन् । यो प्रस्तावलाई अझ परिस्कृत र सान्दर्भिक बनाउन यस्ता छलफल उपयोगी हुने उनले बताइन् । केही पुरुष महिलाका समस्या बुझ्दैनन्, उनीहरुलाई सम्झाउन जरुरी भएको पनि सांसद लामाको भनाइ थियो ।
नेपालको जनसंख्याको ५१ दशमलब २ प्रतिशत महिला छन् । १५–५९ वर्षका ८७ लाख र २०–४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहका छन् । निजामतिमा ३०, शिक्षकमा २७, स्वास्थ्यमा ५५, बैंकिङमा २५–३० र गार्मेन्टमा १८ प्रतिशत महिला पुगिसक्दा पनि ‘बच्चा पाउने, पाल्ने आमाकै काम हो’ भन्ने सोचले गर्दा धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्नु भएको छ । संविधानले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा यो प्रस्ताव ल्याउनु परेको दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
