राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गर्न दोस्रोपटक म्याद थप भएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले पाँच दिनको म्याद थप गरेको हो।
विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज आर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ललाई आयोगले पक्राउ गरेको छ।
गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुईवटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए।
म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्।
यी दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। मनेन्द्र मल्ल एमाले निकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट भएका कारण गत वर्ष एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा हुने गरेको छ।
उनीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर मिलेमतोमा पासपोर्ट छपाइको ठेक्का लिएको आरोपमा छानबिन अघि बढेको छ।
