राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्।
बैठकमा मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको अनुमति लिई मधेसी आयोगको दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक विवरण समेटिएको प्रतिवेदन सदनमा टेबल गरेकी थिइन्।
नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले सो प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने प्रावधान रहेको छ।
