महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसापसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएकी छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
मन्त्री बादीले महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको कार्यलाई कानून बमोजिम दण्डनीय बनाई पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गर्नेगरी लैंगिक हिंसा विरुद्धको एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् । उनले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने लैगिक हिंसा निवारण तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत सेवा पहुँच कार्यक्रम १२ वटा स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने योजनाबारे पनि सांसदलाई जानकारी गराइन् ।
मन्त्री बादीले भनिन् ‘मानव बेचबिखन तथा ओसापसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ । यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको संविधान बमोजिम महिला विरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण हुन नदिन तथा यस्तो कार्यलाई कानून बमोजिम दण्डनीय बनाई पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गर्ने गरी लैंगिक हिंसा विरुद्धको एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ ।
विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा महिला र बालबालिकामाथि हुने लैंगिक हिंसा निवारण तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत तथा बहुपक्षीय सेवा पहुँच बढाउने उद्देश्य बमोजिम लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यको लागि एकीकृत सेवा पहुँच कार्यक्रम १२ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ ।’
मन्त्री बादीले महिला हिंसा रोक्नका लागि सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिएको पनि स्मरण गराइन् ।
