रास्वपाले आगामी साता चितवनमा हुन लागेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि मापदण्ड तोकेको छ ।अधिवेशन हुन नसकेको मधेशबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउनका लागि मापदण्ड तोकिएको हो ।
रास्वपाले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदाको समयसम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएको प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ । प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरुलाई पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ ।
प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित तीन जना (एक महिला अनिवार्य) प्रतिनिधित्व हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरुबाट सभापतिसहित तीन सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराइने रास्वपाले जनाएको छ । यदि महिला नभएमा दुई जनालाई मात्रै प्रतिनिधि हुन पाउने छन् ।
अधिवेशन नभएका निर्वाचन क्षेत्रको हकमा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भएको भए उपस्थिति नगराउने रास्वपाले जनाएको छ । यदि निर्वाचन क्षेत्र खारेज नभएको भए संयोजकमात्र उपस्थित हुन पाउने छन् ।
निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाको हकमा एक जना सभापति वा सभापतिले तोकेको समितिका पदाधिकारी वा सदस्य मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि हुन पाउने छन् ।
पालिका निर्वाचन सम्पन्न नभएका (तदर्थ समिति)को हकमा एक जना सभापति मात्र सहभागी हुन पाउने छन् । तर सभापतिले अर्को व्यक्ति पठाउन नपाउने रास्वपाले जनाएको छ ।
