FLASH NEWS
महामन्त्रीमा स्वच्छ र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ :प्रदीप पौडेल । कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्गनिर्देश गर्ने दुई नयाँ पुस्तक सार्वजनिक । यो महाधिवेशनले नीति र सोचमा बदलाव ल्याउनेछ : भीष्मराज आङ्देम्बे । कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गगन थापाले भने– ‘अब पार्टीको रेल अगाडि बढ्यो’ । बिर्तामोडमा फर्निचर उद्योगबाट आगलागी, पाँच घरमा क्षति । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयद्वारा ५१ करोडभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत । मुगुमा पहिरोले गुडिरहेको बोलेरो जिप पुरियो । होटल संघले नेपालले ‘होटल एक्स्पो २०२७’ आयोजना गर्ने । दशैंमा एटिएमबाटै १०० रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने । वर्षाका कारण स्थगित कांग्रेसको बन्दसत्र चार बजेपछि सुरु हुने । सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य बृद्धी, कतिमा हुदै छ कारोबार ? । नबिल एसएसई फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सका लागि आवेदन खुला ।

पशुसेवा विभागले काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रमा बर्डफ्लू सङ्क्रमण फैलन नदिन प्राविधिक टोली परिचालन गरी नियन्त्रणको काम अघि बढाएको छ । विभागले विभिन्न प्रयोगशालामार्फत नियमित नमूना परीक्षण गरी निगरानी बढाएको हो ।

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेमा सङ्क्रमणको जोखिम बढी देखिएकाले रोग नियन्त्रण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखिएको विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले बताए । उनका अनुसार तीन महिना अघि सुरु भएको सङ्क्रमण विभिन्न ११ जिल्लामा फैलिएको छ ।

करिब एक सय कुखुरा फार्ममा बर्डफ्लू सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि ती फार्ममा पन्छी, अण्डा, दाना नष्ट गरिएका छन् । करिब डेढ महिना नयाँ चल्ला नराख्न आग्रह गरेको विभागले उच्च सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, टोखा, तारकेश्वर, गोदावरी, चाँगुनारायण, सूर्यविनायकलगायत क्षेत्रका फार्ममा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।

बर्डफ्लूका उपचार र प्रभावकारी खोप नभएको हुँदा भाइरस कडा सङ्क्रामक हुने र कुखुरालगायत पन्छी नष्ट उत्तम विकल्प हुने जनाइएको छ । सङ्क्रमण मानिसमा पनि सर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै विभागका महानिर्देशक दाहालले सङ्क्रमणलाई चाँडो नियन्त्रण गर्न पन्छी व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई थप सावधानी अपनाउन आग्रह गरे ।

विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रमा बर्डफ्लू समन्वय समिति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा बर्डफ्लू समन्वय समिति गठन गरिएको छ । नष्ट गरिएका कुखुरा, अण्डा तथा दानाको प्रमाणका आधारमा जिल्लाबाट समितिले निर्धारण गर्ने दररेटका आधारमा लागत मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको विभागका सूचना अधिकारी मुकुल उपाध्यायले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय