FLASH NEWS
महामन्त्रीमा स्वच्छ र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ :प्रदीप पौडेल । कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्गनिर्देश गर्ने दुई नयाँ पुस्तक सार्वजनिक । यो महाधिवेशनले नीति र सोचमा बदलाव ल्याउनेछ : भीष्मराज आङ्देम्बे । कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गगन थापाले भने– ‘अब पार्टीको रेल अगाडि बढ्यो’ । बिर्तामोडमा फर्निचर उद्योगबाट आगलागी, पाँच घरमा क्षति । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयद्वारा ५१ करोडभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत । मुगुमा पहिरोले गुडिरहेको बोलेरो जिप पुरियो । होटल संघले नेपालले ‘होटल एक्स्पो २०२७’ आयोजना गर्ने । दशैंमा एटिएमबाटै १०० रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने । वर्षाका कारण स्थगित कांग्रेसको बन्दसत्र चार बजेपछि सुरु हुने । सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य बृद्धी, कतिमा हुदै छ कारोबार ? । नबिल एसएसई फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सका लागि आवेदन खुला ।

१८ असार, काठमाडौं । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलताका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डले ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको उक्त वित्तीय प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको हो ।

यसले नेपालको जलवायु वित्त यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थपेको छ । यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत विकास गरेको हो ।

कूल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको यस चार वर्षे पहलमा जिसिएफबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान समावेश छ । यस परियोजनाले नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील प्रदेशहरूमध्ये एक कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नेछ ।

नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भूगोल, उच्च गरिबी दर तथा पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूप्रतिको बढ्दो जोखिमले कर्णाली प्रदेश मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एक हो ।

यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९२०२१–२०५००, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसी ३.०० तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पु-याउने विश्वास गरिएको छ । साथै जलवायु नीतिहरूलाई स्थानीय तहमा ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नेछ ।

पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास छ ।

साथै कर्णाली प्रदेशभर चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ । विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत र जलवायु–संवेदनशील समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ ।

यो परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाहरूबीचको साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रूपमा रहेको एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय