FLASH NEWS
पोखरामा ‘आरयू फेस्ट–२०२६’को शुभारम्भ । सर्वोच्च अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी फैसला सदर, स्वामित्व कोषकै मातहत । चितवन राइनोजद्वारा काठमाडौं गोर्खाजलाई ६१ रनले पराजित, भाेलि सुदूरपश्चिम राेयल्ससँग भिड्ने । भीमफेदीमा क्षमताभन्दा बढी सिट राखिएका ११ ईभी फेला । आप्रवासी श्रमिकहरुका लागि मानक रोजगार सम्झौता अनिवार्य हुनुपर्ने । प्रधानमन्त्री शाह र नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेलाबीच भेटवार्ता । नेपाल प्रिमियर लिग : कामिलको शतकमा चितवनद्वारा काठमाडौंलाई २०५ रनको विशाल लक्ष्य । एमालेप्रति सरकारी निर्मम दमन महङ्गो पर्नेछ : अध्यक्ष ओली । काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने सुमना श्रेष्ठको घोषणा । बैंकिङ क्षेत्रबाट सर्वाधिक आयकर बुझाउने नबिल बैंक, नवौँ पटक सम्मानित । एनआरएनएका पदाधिकारीलाई राजनीतिक आबद्धता त्याग्न महासचिवको सातदिने अल्टिमेटम । २४ घण्टामा ५५७ परे ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा ।

२ मङ्सिर, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला सदर गर्दै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै रहने कानुनी आधार थप बलियो भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्‍याएर हेरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

विवाद साविक पशुपति वडा नं. २ स्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गासँग सम्बन्धित छ । उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले उक्त फैसला सदर गरेको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक स्थापित नहुने उल्लेख छ ।

फैसलामा साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिएको र मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएपछि मारवाडी सेवा समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर कायम भएको छ । यसले धर्मशालाको व्यवस्थापन र सञ्चालन कोषको मातहतमा ल्याउने बाटो स्पष्ट गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय