सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध पीडित कर्मचारी आज पनि विरोधमा उत्रिएका छन् ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका उनीहरुले आज काम बन्द गरेर सिंहदरबारभित्र जम्मा भएका छन् ।
सरकारको निर्णयले करिब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार कर्मचारी सेवाबाट रित्तो हात सेवाबाट बहिर्गमन हुने भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
अहिले संघ सरकार मातहत करिब १४ हजार, प्रदेश मातहतमा ८ हजार र स्थानीय तह मातहतमा ३५ हजार करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यही प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पनि गणना गर्दा सरकारको यो निर्णयले करिब २ लाख जनाले जागिर गुमाउने अवस्था छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गतेदेखि) उनीहरूलाई हटाउने सरकारको तयारी छ । उनीहरूलाई हटाएर ‘आउटसोर्सिङ’बाट कर्मचारी पूर्ति गर्ने गरी सरकारी गृहकार्य छ ।
श्रेष्ठका अनुसार करार र ज्यालादारीमा कार्य गर्नेहरूमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी, नर्सलगायत छन् ।
करार, ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर सरकारले ठेक्का प्रथाबाट नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारीसहित आफूहरूलाई हटाउन लागिएका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।
करार र ज्यालादारी गर्नेहरू कतिपयले २५ वर्षदेखि सेवा गरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।
