राहदानी छपाई प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सोमबार आयोगले अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा अभियोग दायर गरेको हो । विशेष अदालत स्रोतका अनुसार आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणासहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
आयोगको न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी र विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोग पत्रसहित अदालतमा उपस्थित गरेको छ ।
आयोगको अनुसन्धानमा राहदानी प्रकरणमा करिब ८ अर्ब हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् । त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भने अनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतको भनाई छ ।
छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले लिएका थिए । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन् ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार राहदानी छपाई र प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छैन । तर, ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा खरिद नियमावली मिचिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको थियो । त्यतिबेला ठेक्का प्रक्रियाबाट फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको थियो ।
