अधिकारकर्मीहरूले बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बाल सुधारगृहको अवलोकन गर्दै सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेका छन्।
नेपाल बाल कल्याण संस्था भैरहवा तथा एड्भोकेसी फोरम नेपालका पदाधिकारीहरूले आइतबार जयेन्दु बाल सुधारगृहको भ्रमण गरी सुधारगृहको समग्र अवस्था, व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा आवश्यक सहयोगका सम्भावित क्षेत्रबारे छलफल गरेका हुन्।
नेपाल बाल कल्याण संस्थाका पूर्वअध्यक्ष तथा एड्भोकेसी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार गौडेलले लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालित बाल सुधारगृहहरूको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि वकालत, पैरवी तथा सहयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने उद्देश्यले भ्रमण गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार संस्थाले विगतदेखि नै जोखिममा परेका, सर्कसमा प्रयोग गरिएका, बेवारिसे, गरिब, असहाय तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई र आवश्यक बाल सुधारगृहहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मबहादुर खड्काका अनुसार भ्रमणका क्रममा सुधारगृहको पछिल्लो अवस्था, व्यवस्थापन, उपलब्धि, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष तथा आवश्यक सहयोगका क्षेत्रबारे कर्मचारी र बालकहरूसँग खुला छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा सुधारगृहको वर्तमान अवस्था पहिलेको तुलनामा सामान्य र शान्त रहेको, पछिल्लो समय झगडा, तोडफोड वा आपराधिक गतिविधि नभएको, बालकहरू आपसी समझदारीमा बस्न थालेको तथा वातावरण क्रमशः सकारात्मक बन्दै गएको कर्मचारीहरूले जानकारी दिएको उहाँले बताउनुभयो।
सुधारगृहमा बालकहरूका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन, कृषि गतिविधि, सीपमूलक तालिम, अध्ययनको व्यवस्था, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्टाफ नर्समार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध रहेको पनि कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
नेपालगन्ज उच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्राथमिक तहको विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हाल कक्षा १ मात्र सञ्चालनको स्वीकृति रहेको, सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रमको अभाव रहेको तथा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिदिन ७५० ग्राम चामल र प्रतिव्यक्ति ८० रुपियाँ खर्च अपर्याप्त रहेको गुनासो बालकहरूले गरेका अधिवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो।
बालकहरूले अध्ययनका लागि शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालयमा पुस्तक, खेलकुद सामग्री, सकारात्मक सोच विकासका सामग्री तथा सीपमूलक र आयमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
बाल सुधारगृहलाई केवल बन्दी राख्ने स्थान नभई शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, सीप विकास र पुनःस्थापनामुखी केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सरकार, न्याय क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदाय सबैको साझा दायित्व भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शिव गौडेलले बताउनुभयो।
सुधारगृहमा रहेका बालकहरूलाई आत्मबोध गराउँदै अनुशासित, जिम्मेवार र आत्मनिर्भर नागरिकका रूपमा समाजमा पुनःस्थापित गर्न सकिए मात्र बालन्याय प्रणालीको उद्देश्य पूरा हुने अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनुभयो।
गौतमका अनुसार हाल जयेन्दु बाल सुधारगृहमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १८२ जना कानुनी विवादमा परेका बालक रहेका छन्। तीमध्ये स्वदेशीतर्फ फैसला नभएका (थुनुवा) ८८ जना र फैसला भइसकेका ९२ जना छन्। विदेशीतर्फ १ जना थुनुवा र १ जना फैसला भइसकेका गरी २ जना रहेका छन्।
उमेर समूहका आधारमा फैसला नभएका थुनुवामध्ये १८ वर्षभन्दा माथिका ८९ जना र १८ वर्षभन्दा मुनिका ८३ जना रहेका छन्। फैसला भइसकेकाहरूमध्ये १८ वर्षभन्दा माथिका ९९ जना रहेको सुधारगृहले जनाएको छ।
संस्थाका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष दिलीप मल्लिक, पूर्वअध्यक्ष शिवकुमार गौडेल, सदस्य पत्रकार माधव ढुङ्गाना र दीपक श्रेष्ठलगायतको टोलीले सुधारगृहका सुरक्षा कर्मचारी तथा बालकहरूसँग छलफल गरेको अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो।
