सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन साहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन ।
कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्न सक्ने भन्दै हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको भन्दै सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।
सरकारले ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ । करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको सरकारको भनाइ छ ।
तर समता करप्रति नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र प्रतिक्रिया आएपछि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नागरिकको माग र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
सरकारले आफ्ना सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने उल्लेख गर्दै कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने जनाएको छ ।
