FLASH NEWS
महामन्त्रीमा स्वच्छ र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ :प्रदीप पौडेल । कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्गनिर्देश गर्ने दुई नयाँ पुस्तक सार्वजनिक । यो महाधिवेशनले नीति र सोचमा बदलाव ल्याउनेछ : भीष्मराज आङ्देम्बे । कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गगन थापाले भने– ‘अब पार्टीको रेल अगाडि बढ्यो’ । बिर्तामोडमा फर्निचर उद्योगबाट आगलागी, पाँच घरमा क्षति । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयद्वारा ५१ करोडभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत । मुगुमा पहिरोले गुडिरहेको बोलेरो जिप पुरियो । होटल संघले नेपालले ‘होटल एक्स्पो २०२७’ आयोजना गर्ने । दशैंमा एटिएमबाटै १०० रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने । वर्षाका कारण स्थगित कांग्रेसको बन्दसत्र चार बजेपछि सुरु हुने । सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य बृद्धी, कतिमा हुदै छ कारोबार ? । नबिल एसएसई फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सका लागि आवेदन खुला ।

१५ भदौ, बर्दिबास । नेकपा एमाले मधेस प्रदेश कमिटी सचिवालयको बैठकले रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलको अध्यक्षतामा तथा प्रदेश इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा बर्दिबासमा आइतबार बसेको बैठकले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट २५ जनाका दरले २०० जना स्वयंसेवक बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले मधेस प्रदेशमा पार्टीका पछिल्ला गतिविधिको समीक्षा गर्दै पार्टीले आह्वान गरेको ‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’ लाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । आगामी भदौ २१ गते बर्दिबासमा मिसन जागरण अभियानसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

समसामयिक विषयमा विभिन्न आठबुँदे विशेष प्रस्तावसमेत पारित गर्दै बैठकले भदौ १० गते तिब्बतमा हिमताल फुटेर आएको भोटेकोसीको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, गोरखा र चितवनलगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । घाइतेको उपचार तथा प्रभावितलाई राहत र पुनस्र्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै प्रदेश कमिटीको तर्फबाट पार्टी केन्द्रमार्फत केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, किसानले मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको अभाव झेलिरहेको भन्दै तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सर्वसाधारणका लागि एलपीजी ग्यास, इन्धन तथा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य बीमा सुविधामा संघीय सरकारले अनुदान कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बजेटमा आवश्यक थप व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय