मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई लक्षित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलद्वारा जारी मार्गदर्शनमा पीएलएमबीआईएसमा प्रविष्ट भएका कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम मानिने उल्लेख गरिएको छ। सोही कार्यक्रमका आधारमा खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा मातहतका प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयले कार्यान्वयन निकायलाई बजेट निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा विनियोजित बजेट तेस्रो त्रैमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा त्यस्तो रकम आगामी वैशाख ७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ। सो मितिपछि त्यस्तो रकम रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
पीएलएमबीआईएसमा कुनै आयोजना, कार्यक्रम वा क्रियाकलापको नाम वा उद्देश्य एउटै भई दोहोरो प्रविष्ट भएको अवस्थामा त्यसमध्ये एउटा कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गरिने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ।
मार्गदर्शनमा भवन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया तथा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम विषयगत सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी खर्चमा आयोजना गरिने कार्यक्रमका लागि सकेसम्म सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न तथा क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
