सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विधि र प्रक्रियबमोजिम दर्ता हुन आएका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले गत वैशाख २३ र २५ गतेलगायतका मितिमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरु दर्ता गर्न आज आदेश दिनुभएको हो । कानुन व्यवसायीहरुले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदन दरपीठ गरेको र दरपीठविरुद्ध रिट दर्ता गर्न खोज्दा पनि अदालत प्रशासन नगरेको कानुन व्यवसायीको गुनासोपछि उहाँले उक्त आदेश दिनुभएको हो । साथै दर्ता भएका सबै रिट निवेदन जेठ ५ गतेका लागि पेसी चढाउनसमेत उहाँले आदेश दिनुभएको छ ।
“कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने आवस्थाको विद्यमानता देखियो ।”
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७)बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपिठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राप्त हुने गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिनुभएको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको उल्लेख गर्दै विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालन नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको उल्लेख छ ।
